रक्षा भूमि का प्रबंधन भूमि रिकार्डों के उचित रख-रखाव की आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। इनमें भूमि पर सरकार का स्वामित्व, अधिग्रहण कार्यवाही, जनरल लैंड रजिस्टर, मिलिट्री लैंड रजिस्टर, राजस्व नक्शे, ओल्ड ग्रांट, लीज दस्तावेज आदि दस्तावेज होते हैं जिनमें प्रारंभिक तथा द्वितीयक साक्ष्य का महत्व निहित होता है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 22.02.11 को 21.25 करोड़ की लागत की 3 से अधिक वर्षों की अवधि की एक परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।